शासनाने 18 डिसेंबर' "अल्पसंख्यांक हक्क दिन" साजरा करण्याचे आदेश देण्याची एमआयएमची मागणी

शासनाने 18 डिसेंबर' "अल्पसंख्यांक हक्क दिन" साजरा करण्याचे आदेश देण्याची एमआयएमची मागणी

बी डी उबाळे

औसा:  दि. '18 डिसेंबर' हा "अल्पसंख्यांक हक्क दिन म्हणून घोषित असल्याने शासनाच्या पंतप्रधान 15 कलमी योजनांअंतर्गत जिल्ह्यातील सर्व शासकीय/ निमशासकीय कार्यालयात अल्पसंख्यांक हक्क दिवस म्हणून साजरा करण्यासंबंधीचे निवेदन औशाच्या तहसीलदारांमार्फत मुख्यमंत्री यांना बुधवार(14 डिसें) रोजी एमआयएम औसाचे सय्यद मुजफ्फरअली इनामदार यांच्या तर्फे देण्यात आले. 

दि. '18 डिसेंबर' हा दिवस अल्पसंख्यांक समाजाच्या शैक्षणिक, आर्थिक सामाजिक उन्नतीसाठी, तसेच अल्पसंख्यांक समाजाच्या समस्या सोडवण्यासाठी शासनाच्या पंतप्रधान 15 कलमी कार्यक्रमांतर्गत दि. 07ऑक्टोबर 2005 रोजी समिती गठीत करण्यात आली होती. या समितीच्या आदेशाचे पालन करीत महिन्याला एक बैठक घेण्याचे सुचित केले होते. मात्र या आदेशाची अंमलबजावणी होत नाही, त्याविषयी माहिती अल्पसंख्यांक समाजाला दिली जात नाही, मागील 07 वर्षापासून अल्पसंख्यांक समाजाच्या मौलाना आझाद आर्थिक विकास महामंडळ बंद पडले होते.

त्याद्वारे कोणतेही कर्ज प्रकरणे झाली नाहीत, तालुक्यात अल्पसंख्यांक कल्याण समिती गठन करण्यात यावी, अल्पसंख्यांक समाजाला मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी अल्पसंख्यांक समाजाच्या शासनांच्या विविध योजनांची माहिती देण्यात यावी.तसेच मौलाना आझाद आर्थिक विकास महामंडळा सोबत इतरही महामंडळांना बिनव्याजी कर्ज वाटप करण्यात यावे व कर्ज प्रकरणातील काहीं जाचक अटी शिथिल करण्यात याव्या.

या मागण्यासह दि. '18 डिसेंबर' हा अल्पसंख्यांक हक्क दिवस म्हणून साजरा करण्यात यावा असे निवेदनाद्वारे मागणी करण्यात आली आहे. हे निवेदन औसा तहसीलदारांमार्फत राज्याचे मुख्यमंत्री, जिल्हाधिकारी लातूर व औसा मुख्याधिकारी यांना प्रति देण्यात आल्या. निवेदनावरती एमआयएमचे सय्यद मुजफ्फरअली इनामदार, ॲड. रफिक शेख, अझर कुरेशी, नईम शेख यांच्या स्वाक्षऱ्या आहेत.

त्यांच्या सह्या निवेदनावर आहेत.