जिल्ह्यात ३१ जुलै २०२० पर्यंत लॉकडाऊन चे आदेश व कलम 144 लागू

जिल्ह्यात ३१ जुलै २०२० पर्यंत लॉकडाऊन

 चे आदेश व कलम 144 लागू

 

लातूर:(प्रतिनिधी) दि.२९ - कोरोना विषाणूचा (कोव्हिड-१९) प्रार्दुभाव रोखण्यासाठी महाराष्ट्र राज्यात साथ रोग प्रतिबंधक कायदा, १८९७, दि.१३ मार्च २०२० पासुन लागु करुन खंड २,३,४ मधील तरतूदींनूसार अधिसूचना निर्गमीत केलेली आहे. केंद्र शासनाकडून दिनांक २२ मार्च २०२० पासून लॉकडाऊन घोषित करण्यात आले होते व त्यानंतर पुढे विविध टप्प्यामध्ये सदरचे लॉकडाऊन दिनांक ३० जून २०२० पर्यंत वाढविण्यात आले होते. तद्नंतर महाराष्ट्र शासनाचे दिनांक २९ जून २०२० रोजीचे आदेशान्वये दिनांक ३१ जूलै २०२० पर्यंत लॉकडाऊन वाढविण्यात आले आहे, असे जिल्हाधिकारी तथा जिल्हा दंडाधिकारी ची श्रीकांत यांनी कळविले आहे. कोरोना विषाणू (कोव्हिड-१९) प्रार्दुभाव व प्रसार टाळण्याच्या दृष्टीने फौजदारी प्रक्रिया संहिता, १९७३ चे कलम १४४ अन्वये लातूर जिल्हयात अत्यावश्यक सेवा देणाऱ्या आस्थापनांना वगळून ५ किंवा ५ पेक्षा जास्त लोक सार्वजनिक ठिकाणी एकत्र येणेस या आदेशाव्दारे मनाई करीत असून महाराष्ट्र शासनाचे दिनांक २९ जून २०२० रोजीचे आदेशान्वये निर्देशीत केल्यानुसार खालील बाबीसंदर्भात शिथिलता राहील, असे जिल्हादंडाधिकारी जी. श्रीकांत यांनी निर्देशीत केले आहे. विवाह विषयक समारंभ, खुल्या जागा व नॉन ए.सी. हॉल या ठिकाणी या कार्यालयाचे आदेश दिनांक १० जून २०२० व शासन आदेश दिनांक २३ जून २०२० मधील निर्देशानुसार परवानगी राहील. आस्थापना व्यतिरिक्त इतर कामकाजासाठी जसे इंटरनेटव्दारे शैक्षणिक प्रक्रिया पूर्ण करणे, उत्तरपत्रीका तपासणी आणि निकाल जाहीर करणे या करीता शैक्षणिक संस्था (विद्यापीठ/ महाविद्यालये/ शाळा ) सुरु ठेवता येतील. तसेच ज्या बाबी नमूद केल्या नाहीत, परंतु यापूर्वी शासन आदेश व या कार्यालयाचे आदेशान्वये प्रतिबंधीत अथवा शिथील केलेल्या आहेत अशा बाबी त्या बाबीसंदर्भात या पूर्वीच्या लगतच्या आदेशानुसार लागू राहतील.या आदेशाची काटेकोरपणे अंमलबजावणी करुन तात्काळ कार्यवाही करण्यात यावी. आदेशाचे पालन न करणाऱ्या कोणतीही व्यक्ती, संस्था, अथवा समुह, भारतीय दंड संहिता १८६०, साथरोग प्रतिबंध कायदा १८९७, फौजदारी प्रक्रिया संहिता १९७३ व आपत्ती व्यवस्थापन अधिनियम २००५, मधील तरतुदी नुसार शिक्षेस पात्र राहील. परंतु आदेशाची अंमलबजावणी करताना सदभावनेने केलेल्या कृत्यासाठी कोणत्याही अधिकारी / कर्मचारी यांचे विरुध्द कार्यवाही केली जाणार नाही. हे आदेश २९ जून ते ३१ जूलै २०२० रोजी पर्यंत लागू राहतील असेही आदेशात नमूद केले आहे.